२८ औ अन्तर्राष्ट्रिय
बाल अधिकार दिवस
बिराटनगर
नोवेम्बर २०, २०१७
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ लाई अन्तराष्ट्रिय नारी वर्ष अनि १९७६—८५ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय नारी दशकका रुपमा मनाउन आह्वान गरेपछि देशभित्र र बाहिर पनि विकासमा महिला सहभागिताको लहर आइरहेको थियो । यसै सन्दर्भमा मूलुकको छैटौँ पञ्चवर्षीय योजना(२०३७—४२)मा विकास कार्यमा महिला सहभागिता प्रवर्धन गर्ने नीतिगत अग्रसरता गरियो । महिला विकास शाखाको स्थापना सरकारी तवरबाट महिला सशक्तिकरणका लागि पहिलो सस्थागत व्यवस्था थियो । यस सँग सँगै समय सापेक्ष महिला विकास कार्यक्रमलाई सीमित दायरा भित्र मात्र नराखी यसलाई फराकिलो रुपमा हेर्दै देहायका उद्देश्यहरु तय गरी कार्यक्रमहरु गरिदै आएका छन् ।
१ आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनैतिक रुपमा पिछडिएका र अवसरबाट बन्चित विपन्न महिलाहरुको विकासका लागि चरणबद्ध रुपमा चेतना जागरण क्षमता विकास एवं सामाजिक विकास गर्दै स्थानीय स्तरमा महिलाहरुको सक्षम र आत्मनिर्भर सामुदायिक संस्थाहरूको विकास तथा प्रवर्दन गर्ने त्यसका लागि सहकार्यको अवधारणालाई समेत प्राथमिकता दिने ।
२ महिला सशक्तिकरण गरी लैंगिक मुलप्रवाहिकरण गर्ने गराउने ।
३ सामाजिक कुरिति,चेलिबेटी बेचबिखन, देह ब्यपार, घरेलु हिंसा लगायत महिला विरुद्धको अपराध नियन्त्रणका लागि पुरुष वर्गको समेत सहभागितामा सामाजिक जागरण बढाउने ।
४ स्रोत,साधन र रोजगारीका अवसरमा महिला बर्गको पहुच तथा समानुपातिक नियन्त्रण स्थापनाका लागि पहल तथा समन्वय गर्ने ।
५ लैंङ्गिक मुलप्रवाहीकरणका क्षेत्रका विशेषज्ञ सेवा समेत दिन सक्ने गरी अभलतचभ या भहअभििभलअभ का रुपमा संस्थागत क्षमताको विकास गर्ने र महिला वर्गको उन्नति तथा लैंङ्गिक अनुकूल शासन प्रणालीका लागि सम्बन्धित सम्यत्रको क्षमता अभिबृद्धिमा समेत योगदान गर्ने ।
६ केन्द्र तथा जिल्ला स्तरमा महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम सन्चालन र अनुगमन गर्न सघाउ पु¥याउन दुबै स्तरमा सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा विकास गर्ने ।
७ सन्चालित कार्यक्रमद्धारा अपेक्षित नतिजा हासील गर्न सकिए नसकिएको हेर्ने र कार्यन्वयन स्तरमा आइपरेका समस्या समाधान गर्न कार्यक्रमको निरन्तर अनुगमन गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।